ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ।"
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ - ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੈਂਟ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਤ ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਰਾਜ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
