- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਗਾਇਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਡਲਹੌਜੀ 'ਚ ਮੌਤ
ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjab haryana high court
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟਾਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਰਵਸ਼ੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਦਿੱਤਿਆ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕੌਂਤ ਗਰਗ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਰਵਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
