ਕੰਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ: ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਖੇ 68ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਜਟ (50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ (1,71,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 3.38% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਾਕਾ ਕੋਟੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਵਿਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪਿਛਲੇ 68 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ NAFED ਅਤੇ NCCF ਰਾਹੀਂ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1, 41, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 31, 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 1 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 100000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 72,170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।
