ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿਰੁਧ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਇਆ ਬਿਆਨ

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ  ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦੋ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |