NEP 2022 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: SKM ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NEP 2022 ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BKU ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
