ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਟਾਰਨੈਡੋ' (ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਝੱਖੜ) ਤਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ |

ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ | ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਮੋਰੇ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਟਾਰਨੈਡੋ' (ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਝੱਖੜ) ਤਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ |

ਗੁਜਰਾਤ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 10 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ-ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਰਜੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ | ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ |

ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣ |

ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ) ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ  ਮਹਾਂ-ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਤਸ਼ੂਬੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ | ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਡ-ਦੁਲਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਸ ਲਾਡਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ |

ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਨੀਤੀਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ 88 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਕ ਚੌਕਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ  ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਮੌਸਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ  ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ |
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ