ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
PSPCL News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ 4,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 2,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 1,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਕਮ 4,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1,810 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਝ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (1,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ (996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (318 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ (77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ (24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 306 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਕਤਸਰ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਸਰਕਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਪ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ 10 ਸਰਕਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਬ-ਅਰਬਨ (192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮੁਕਤਸਰ (191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਠਿੰਡਾ (162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹਨ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਚਾਅ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
(For more Punjabi news apart from Electricity default amount increased, outstanding burden will have to be carried till next financial year, stay tuned to Rozana Spokesman)
