ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਸਸ): ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਥੋੜੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ ਐਪ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸੀਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

File photo

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।'' ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੋਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3600 ਦੇ ਲਗਪਗ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 1100 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਫਸਲ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।

ਸਾਰੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼/ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼/ ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨੈਸਲੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ ਪੈਕਟਾਂ/ਕਿੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।