ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 110 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Farmers Protestਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmers Protestਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Farmers Protest ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
