ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ੀਰਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਰ-ਵੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
