ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਜੀਤ ਸਮੂਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ (07/2022, ਜਲੰਧਰ) ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰ. 3 ਯਾਨੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰ. 4 ਯਾਨੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਨੰ. 07/2022, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
