ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚੋਂ ਪਨਪੇ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਹਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਚੀਓਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨਸਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮਿਚੀਓਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨਸਥ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਆਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਦ-ਭਾਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ , 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰੋਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।
