ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ) : 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਕਿਰਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਮ. (ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਜਿਸਟ?ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿਤੀ।
ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਖ਼ਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੇਕ ਨੀਅਤ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ 14,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14000 ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਇਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਏ।
ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
