''ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ''
Punjab News : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਸਮੇਤ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHAI ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੈ ,ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਉਸਮਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਚੱਕ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਘੱਗਰ ਟੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਟੋਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
