ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਐਲ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (15,000 ਰੁਪਏ ਤਕ) ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈ.ਐਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ.ਐਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.92 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਗੱਸਤ, 2025 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਹੇਠ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੱਚਤ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 1.92 ਕਰੋੜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ) 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 2,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਭ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਕ) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਭਾਗ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.60 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
