NGT ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
Illegal Mining Continues Near LOC in Pathankot Latest News in Punjabi ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਮੰਜਿਰੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਲ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੁਦਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਕੇ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 28 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ (ਰੇਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਮੀਟਰ) ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ 40-50 ਫ਼ੁੱਟ ਤਕ ਡੂੰਘੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਤਲਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(For more news apart from Illegal Mining Continues Near LOC in Pathankot Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
