ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Sukhjinder Singh Randhawa
ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ/ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ., 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 (8) ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿਖੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 435, 332, 333, 283, 186, 380, 188, 148, 149 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ 1959 ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1984 ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 467, 195 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 192 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
RS Bains
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 34, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 130 ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 326, 324, 323, 341, 201, 218, 120-ਬੀ, 34, ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 129 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
