‘90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ’
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟ ਡੇਟਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ।”
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।"
ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਸਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਆਧਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 16209 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
