ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SLP ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਵਿਚ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SLP ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
