ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
Punjab governor gives approval to table two Bills: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੋਖਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
(For more news apart from Punjab governor gives approval to table two Bills, stay tuned to Rozana Spokesman)
