
ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
Manohar Lal Khattar
ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Ajay Chautala
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਾਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Dushyant Chautala
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਦ ਹਨੂਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
CM Manohar Lal Khattar
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਘਾਸਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।