ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿ੍ਹਆ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ ਮੰਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹਨ | ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | 42 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |