ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 213,214, 120ਬੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ 'ਸੁਣਵਾਈ' ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਸ ਡੀਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਪਟੇਲ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ (2009) ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਸਪੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਸੁਖਚੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.45 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 7 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਦੀ ਸਿੱਖਣਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਈਟੀਓਸ ਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੁਜੀਆ ਦੱਸਿਆ।
ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਚੈਨ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 2 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਈਟੀਓ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇੜੇ ਰੁਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ। ਉਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਾਲਾ ਝਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਢੇਰੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.52 ਵਜੇ ਕਾਰ ਪਾਰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁੱਖੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਖਚੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੀਪਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਕੀਪਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀਪੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੀਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਪਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਯਾਚੀ ਅਤੇ ਕੀਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਾਲੀ ਐਰੋਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਪਾ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਪੁਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਸ ਈਟੀਓ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਐਰੋਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਈਏ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਇਟੀਓਸ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡੀਐਸਪੀ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 213,214, 120ਬੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।