ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,632 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5352 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।’’
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲੜੀਵਾਰ 27 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 83,002 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਕੇ 71,304, 2022 ’ਚ 49,922 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 36,663 ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 2020 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁਲ 4,202 ਮਾਮਲੇ, 2021 ’ਚ 6,987 ਮਾਮਲੇ, 2022 ’ਚ 3,661 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2,303 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 45 ਫੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
