'ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ISB) ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 2-3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ, 4-5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ 8-9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ "ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ" ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਗਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 173 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕਿੰਗ, ਆਟੋ-ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਪੈਨ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ (IMC) - ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ "ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 24 ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਈਐਸਡੀਐਮ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰਸਾਇਣ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਆਈਟੀ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਫ਼ਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕੀਓ, ਓਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼, ਜੀਸੀਸੀ ਗੋਲਮੇਜ਼, ਅਤੇ ਸੀਆਈਐਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 2026 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
