ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। PSPCL ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
Electricity Supply
ਆਹਲਾ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਇਆ 32 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 3450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਕਰੀਬ 7700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh announces
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 11200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Electricity
ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Electricity Consumers
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਸਾਰ, ਸੀਐੱਮਡੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਐੱਮਡੀ ਇੰਜ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਨੂਅਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Electricity
ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮਡੀ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
