ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 

ਆਪ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Captain Amarinder Singh chairing an All Party Meeting

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।''ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।''

Captain Amarinder Singh chairing an All Party Meeting

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਵਾਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 42 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਇਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।''

All Party Meeting

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

Captain Amarinder Singh

ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, 14 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 19 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Farmers Protest

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰ. 112 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ 170 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼

ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ''ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਾਂ'' ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 88 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼'' ਖਿਲਾਫ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰੱਖਿਅਕ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੋਕਦਾਰ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਉਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਗੂ, ਇਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਆਪ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ।

ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ (ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਖੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?'' ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਖੇਪ ਸੰਬੋਧਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।