ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ PSPCL ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸੀਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਸੀਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ PSPCL ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PSPCL ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
electricity
ਇਸ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 9020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਕਲਾਗ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 2600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
Electricity
ਐਸੋਸੀਏੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PSPCL ਤੇ TCL ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
