ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
