ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2.85 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 520.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਵਿੱਚ 388.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਜਦਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ/ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਂਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕੇਵਲ ਇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.47 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
