ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਗਿਆ
ਨੰਗਲ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ) : ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
BBMB
ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
bbmb
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਅਰੇ ''ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ'' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗ਼ਭਗ਼ 200 ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜ਼ਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀ ਆਉਂਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ ਬੀ.ਬੀਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 145 ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 87 ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਪੋਸਟਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ 579 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 339 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 216 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ 1524 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 891 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 584 ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿੱਚ 3014 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1816 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1229 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਨੰਗਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।
BBMB
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
bbmb
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਟਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।
