4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
