High Court News : ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ
High Court News : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Deepak Sharma Suspended News: AIFF ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1944 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2003 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Delhi News : JNU ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ: ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 70 ਲੱਖ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Lok Sabha Election 2024 : CM ਮਾਨ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ, ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ
(For more news apart from High Court issued notice seeking stop preparation of voter list for SGPC elections News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
