ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5500 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ: ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਗਸੀਪਾ, ਸੈਕਟਰ-26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼.) ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼.ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 3480 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ (326), ਸੰਗਰੂਰ (326), ਪਟਿਆਲਾ (315), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (294) ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (283) ਹਨ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 35 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ (31 ਮਾਰਚ 2023 ਅਨੁਸਾਰ) 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 3300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ., ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ., ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ. ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਤੁਲੀ, ਐਸ.ਕੇ. ਦੁਬੇ,  ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ, ਐਮ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਲੀ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐਫ਼. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਉਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏਸੀਐਸ) ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ (ਆਈਏਐਸ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਆਈਐਫ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਏਆਈਐਫ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਸਲ ਸਬੰਧੀ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਸ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ,  ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਕਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਕਮ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸਕੱਤਰ-ਬਾਗਬਾਨੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਝਲਕ
* 61 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹਨ
* 16 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 25 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹਨ
* ਲਗਭਗ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹਨ
* ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹਨ
* ਲਗਭਗ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ ਹਨ
* ਲਗਭਗ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ