ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਅਟੈਚ ਡਾ. ਲਿਓਰ ਆਸਫ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮ.ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ.ਵੀ) ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਾਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਗਹਿਲਵਤ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫੈਸਰ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਧੀਰ ਨਾਲ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਸੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾ: ਲਿਓਰ ਆਸਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਿਚਾਰਜਡ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 90% ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਵਰਤਨਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ: ਲਿਓਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24x7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 500 ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਮਾਡਲ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਫੇਕਲ ਸਲੱਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋ
-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਧੀਰ ਨੇ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਡਾ: ਲਿਓਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
