ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ
ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਯੂਪੀਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਣ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।''
ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਜੇਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਵੰਤ ਦਵੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰੀਮਾਂਈਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪੇਸ਼ੀਆਂ - 25 ਜਨਵਰੀ 2021, 8 ਫਰਵਰੀ 2021, 17 ਫਰਵਰੀ 2021, 3 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
