ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਉਪਾਯੁਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ , ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ `ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
Job fair
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ । ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ `ਚ 10 - 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Captain Amrinder Singh
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਪੁਛਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ; ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
job fair
ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਲਾ ਉਪਯੁਕਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 10 - 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ।
Captain Amrinder Singh
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ - ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਜਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
