ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਸਦਿਆਂ................
ਮੁਹਾਲੀ : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 14 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। 10 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 500 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 32.1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-
ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਸੰਖੇਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਰਘੁਨਾਥ ਸਹਾਏਪੁਰੀ, ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।'' ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।''
ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 17 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 467, 468 (ਜ਼ਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), 471 (ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਅਤੇ 120ਬੀ (ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸਾਜ਼ਸ਼) ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 18 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲਾਨ ਵਿਚ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2017 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ''ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'' ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਛਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
