ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬੀਰਦਵਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ (ਸੀਜ਼ਨ 2021—22) ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ 16% ਫਾਰਨ ਮੈਟਰ 2 ਤੋਂ 1%, ਡਿਸਕਲਰ, ਸਪਰਾਉਟਿਡ ਅਤੇ ਡੇਮੈਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ 3% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ
PM MODI
ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜੋਕੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸੀਜਨ 2021—22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਢੇਰੀ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Farmer
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2021—22 ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Badal Family
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ , ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ।
PM modi
ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਣਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੀਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Farmer
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 3—4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 3—3 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੇਕ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 01.10.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
