ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈੱਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
EVM
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Elections
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
