ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ 2-2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਫਾਰਮ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।