ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਕੇ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਾਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਲਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਾਗੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇੜੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫ਼ੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਣਿੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਟੱਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇ। ਇਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਲੁਕਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
image ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਰੀਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
