ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ।
Pic
ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਮਾਂ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ।
Farmer
ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) (ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਹਨ ਬਿਲ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020।
PIC
ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
