ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਜੈਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Farmer
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Ashok Ghelot
ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
PM modi
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
