ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਭਾਈਏ ਵਾਂਗ ਦੇਵੇਗੀ

ਅੱਜ 35 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ, ਅੱਜ ਸੁਨਾਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ' ਦੇ ਇਸ ਤਾਹਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਭਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਲਾਲਚੀ ਭਾਈਏ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੋਂ ਬੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਜੂਸ' ਕਹਿਣ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਥੁਕ ਅਟਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ -ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਤੁਰਤ ਦਾਨ ਹੀ 'ਮਹਾਂ ਦਾਨ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜੂਸੀ ਵਾਲਾ 'ਦਾਨ' ਵੀ ਦਾਨੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤੁਰਤ ਦਾਨੀ' ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ 'ਮਹਾਂ ਕੰਜੂਸ' ਹੀ ਅਖਵਾਏਗੀ।

Photo