ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ : ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ) : ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ | 
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਾਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਸਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਾਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ | 
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ |

image
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ: ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ |