ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
