ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਇਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਗੁਲਫਸ਼ਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਆਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਫੈਸਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਹਾਦੀਆ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ।
