ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫ਼ਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ..

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਤ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਫ਼ਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ 48, 49, 50, 51 ਆਦਿ 'ਚ ਫ਼ਲੈਟ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2005 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਫ਼ਲੈਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। 'ਦ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ 108 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਨੰ: 13 (ਸੈਕਟਰ 49, 50, 51) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੀਰਾ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।