ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
Supreme Court News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਪਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ "ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਤਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸੜਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ" ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court stays direction for opening of road before punjab cm residence , stay tuned to Rozana Spokesman)
